वेतनमें 24% इजाफा | पूर्व सांसदों की पेंशन ₹31 हजार | भत्ते और सुविधाएं भी बढ़ीं
नई दिल्ली। सरकार ने सांसदों के वेतन में 24% की बढ़ोतरी कर दी है। संसदीय कार्य मंत्रालय ने सोमवार को इसकी अधिसूचना जारी की। अब सांसदों को प्रति माह ₹1.24 लाख वेतन मिलेगा, जो पहले ₹1 लाख था। यह बढ़ोतरी कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स (लागत मुद्रास्फीति सूचकांक) के आधार पर 1 अप्रैल 2023 से लागू होगी।
पूर्व सांसदों की पेंशन और अन्य भत्ते भी बढ़े
- पूर्व सांसदों की पेंशन अब ₹25,000 से बढ़ाकर ₹31,000 प्रति माह कर दी गई है।
- डेली अलाउंस ₹2,000 से बढ़ाकर ₹2,500 कर दिया गया है।
- अतिरिक्त पेंशन (5 साल से अधिक कार्यकाल वाले सांसदों के लिए) ₹2,000 से बढ़ाकर ₹2,500 प्रति माह कर दी गई है।
सांसदों को ये अतिरिक्त भत्ते भी मिलेंगे
- निर्वाचन क्षेत्र भत्ता: अब ₹87,000 प्रति माह, पहले ₹70,000 था।
- कार्यालय खर्च: अब ₹75,000 प्रति माह, जिसमें ₹50,000 कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए और ₹25,000 स्टेशनरी के लिए शामिल हैं।
- फर्नीचर भत्ता: कार्यकाल के दौरान एक बार ₹1 लाख (टिकाऊ फर्नीचर) और ₹25,000 (गैर-टिकाऊ फर्नीचर) की सुविधा।
हर पांच साल में वेतन संशोधन की प्रक्रिया
2018 में तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सांसदों का वेतन ₹50,000 से बढ़ाकर ₹1 लाख किया था और महंगाई के आधार पर हर पांच साल में वेतन और भत्तों की स्वतः समीक्षा का नियम बनाया था। 2020 में, COVID-19 के दौरान सरकार ने सांसदों और मंत्रियों के वेतन में एक साल के लिए 30% कटौती की थी। 2025 में की गई यह बढ़ोतरी आयकर अधिनियम, 1961 के तहत कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स के आधार पर हुई है।
सांसदों को मिलने वाली अन्य सुविधाएं
- यात्रा भत्ता:
- हर साल 34 मुफ्त हवाई यात्राएं।
- फर्स्ट एसी ट्रेन यात्रा मुफ्त।
- सड़क यात्रा के लिए ₹16 प्रति किमी भत्ता।
- सरकारी आवास और बिलों में छूट:
- दिल्ली में सरकारी आवास।
- 50,000 यूनिट मुफ्त बिजली और 4 लाख लीटर मुफ्त पानी।
- लोकसभा सांसदों को 1,50,000 और राज्यसभा सांसदों को 50,000 मुफ्त कॉल की सुविधा।
- मेडिकल सुविधाएं:
- सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में मुफ्त इलाज।
- विदेश में इलाज के लिए विशेष अनुमति पर सरकारी खर्च।
- CGHS योजना के तहत सांसदों और उनके जीवनसाथी को आजीवन मुफ्त चिकित्सा।
- अन्य लाभ:
- सरकारी गाड़ी, रिसर्च और स्टाफ असिस्टेंट की सुविधा।
- संसद की कैंटीन में सब्सिडी वाला भोजन।
