इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के सदस्यों ने अधिक से अधिक मतदान का किया आह्वान

Nisha
हरियाणा विधानसभा चुनाव के अंतर्गत रेवाड़ी जिला में मत प्रतिशत बढ़ाने के लिए प्रशासन द्वारा लगातार स्वीप गतिविधियों से मतदाताओं को जागरूक किया जा रहा है। इसी कडी में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के सदस्यों ने भी अभियान में शामिल होते हुए अधिक से अधिक मतदान का आह्वान किया है। एसोसिएशन के आह्वान पर अस्पतालों की ओपीडी के दौरान मतदान के महत्व के बारे में बताया जा रहा है। अतिरिक्त उपायुक्त एवं स्वीप गतिविधियों की नोडल अधिकारी अनुपमा अंजलि ने कहा कि मतदाताओं को जागरूक करने के लिए शिक्षण संस्थाओं द्वारा मतदाता जागरूकता रैली, मतदाता शपथ, नुक्कड नाटक, और शहर में विभिन्न स्थानों पर मतदान करने संबंधी होर्डिंग और सोशल मीडिया के माध्यम से भी स्वीप गतिविधियां आयोजित की जा रही है।

हरियाणा विधानसभा चुनाव के अंतर्गत रेवाड़ी जिला में मत प्रतिशत बढ़ाने के लिए प्रशासन द्वारा लगातार स्वीप गतिविधियों से मतदाताओं को जागरूक किया जा रहा है। इसी कडी में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के सदस्यों ने भी अभियान में शामिल होते हुए अधिक से अधिक मतदान का आह्वान किया है। एसोसिएशन के आह्वान पर अस्पतालों की ओपीडी के दौरान मतदान के महत्व के बारे में बताया जा रहा है। 

अतिरिक्त उपायुक्त एवं स्वीप गतिविधियों की नोडल अधिकारी अनुपमा अंजलि ने कहा कि मतदाताओं को जागरूक करने के लिए शिक्षण संस्थाओं द्वारा मतदाता जागरूकता रैली, मतदाता शपथ, नुक्कड नाटक, और शहर में विभिन्न स्थानों पर मतदान करने संबंधी होर्डिंग और सोशल मीडिया के माध्यम से भी स्वीप गतिविधियां आयोजित की जा रही है। 

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हरियाणा के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री, राव नरबीर सिंह विधानसभा में ‘अपर्णा संस्था प्रबंधन तथा नियंत्रण ग्रहण विधेयक 2025’ पेश करने वाले हैं। यह वही अपर्णा संस्था है जिसकी स्थापना एक जमाने के चर्चित योग गुरु स्वामी धीरेंद्र ब्राह्मचारी ने की थी। वही धीरेंद्र ब्राह्मचारी, जिनका प्रधानमंत्री नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी के घर तक बेरोकटोक आना-जाना था। वही धीरेंद्र ब्राह्मचारी जो नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी तक कई बड़ी राजनीतिक हस्तियों के योग गुरु थे। बिहार में जन्में वही धीरेंद्र ब्रह्मचारी, जिनके पास महंगी कारें थी। जो अक्सर खुद ड्राइव करके नीली टोयोटा कार में चलते थे। वही धीरेंद्र ब्राह्मचारी जिनके पास कई प्राइवेट प्लेन थे। इन विमानों को वह खुद भी उड़ाया करते थे। ताजा मामला, उन्हीं दिवंगत धीरेंद्र ब्राह्मचारी की अपर्णा संस्था की, गुरुग्राम में स्थित 24 एकड़ 16 मरला जमीन के मालिकाना हक का है, जिस पर कभी हवाई पट्टी भी थी। जब तगड़ा राजनीतिक रसूख रखने वाले इंदिरा गांधी के गुरु धीरेन्द्र ब्रह्मचारी का 9 जून 1994 को विमान हादसे में निधन हुआ था, तब कुछ समय तक सब कुछ शांत था, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद गुरुग्राम के सेक्टर 31 के निकट स्थित इस करोड़ो की जमीन के मालिकाना हक को लेकर कानूनी लड़ाई शुरू हो गई। शक्तिशाली प्रधानमंत्री के योग गुरु होने के नाते तब धीरेंद्र ब्रह्मचारी का ऐसा जलवा था कि केंद्रीय मंत्रियों से लेकर वरिष्ठ नौकरशाह तक उनसे मिलने के लिए लाइन में लगे रहते थे। ऐसी धारणा थी कि जिन पर धीरेंद्र की कृपा हटी, उनकी कुर्सी हटी। वरिष्ठ पत्रकार महेश कुमार वैद्य बताते हैं कि तब के समाचार पत्रों में धीरेंद्र ब्राह्मचारी छाए रहते थे। पूर्व प्रधानमंत्री इंद्रकुमार गुजराल सहित कई नेताओं और पत्रकारों ने अपनी आत्मकथा में भी धीरेंद्र के राजनीतिक रसूख का जिक्र किया है। बारह फरवरी 1924 को बिहार के मधुबनी ज़िले में पैदा हुए धीरेंद्र ब्राह्मचारी का बचपन का नाम धीरेंद्र चौधरी था, लेकिन अल्पायु में ही वह घर छोड़कर सन्यासी हो गए। अगर उनकी कहानी पर जाएंगे तो पूरा ग्रंथ भर जाएगा। इसलिए आज हम केवल उनकी गुरुग्राम की संपत्ति की बात करते हैं। नियमानुसार किसी सन्यासी की मौत के बाद उस सूरत में उसकी संपत्ति राज्य की संपत्ति घोषित हो जाती है, जब विधिवत रूप से अपने जीवित रहते सन्यासी ने कोई व्यवस्था न की हो। धीरेंद्र ब्रह्मचारी के मामले में विवाद बढ़ने पर ....पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार से पूछा था कि क्या सरकार योग गुरु धीरेंद्र ब्रह्मचारी के आश्रम और उनकी संपत्तियों को अपने कब्जे में ले रही है। हाई कोर्ट का कहना था कि सामान्य परिस्थितियों में स्वामी धीरेंद्र ब्रह्मचारी और उनके द्वारा स्थापित सोसायटी की तमाम संपत्ति राजागमन के तहत राज्य सरकार के पास चली जानी चाहिए थी। अप्रैल 2023 में हाई कोर्ट ने उन निजी कंपनियों की याचिकाओं को भी खारिज कर दिया था, जिन्होंने गुरुग्राम में अपर्णा संस्था की कुछ जमीनें खरीदी थी। गुरुग्राम के तत्कालीन उपायुक्त ने इन कंपनियों के पक्ष में हुई रजिस्ट्रियों को रद कर दिया था। धीरेंद्र की संपत्ति गुरुग्राम के सिलोखरा गांव में है। प्रापर्टी पर कब्जे व मालिकाना हक को लेकर किराएदार व कुछ वारिस बताने वाले लोग कानूनी लड़ाई भी लड़ रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसा कहा जा रहा है कि धीरेंद्र ब्रह्मचारी ने वर्ष 1983-84 के बीच अपर्णा आश्रम की स्थापना की थी। यह आश्रम सोसाइटी एक्ट के तहत रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज, दिल्ली के साथ रजिस्टर्ड है। यह काम धीरेंद्र ने ही करवाया था, लेकिन स्वयं को इस सोसायटी का प्रतिनिधि बताने वाले दो लोगों ने 27 दिसंबर 2020 को इस जमीन का एक हिस्सा लगभग 55 करोड़ रुपये में चार कंपनियों को बेच दिया था। इसी की ब्रिकी के प्रलेखों पर डीसी गुरुग्राम ने रोक लगाई थी। वरिष्ठ पत्रकार महेश कुमार वैद्य कहते हैं कि, आज की उन्हें ठीक से याद नहीं, लेकिन उस समय एक कानून था कि अगर किसी कारणवश किसी संस्था का अस्तित्व न रहे या संस्थान की सामान्य गतिविधियां चलाना संभव न हो तो उस सूरत में सरकार ऐसी संस्था की समस्त चल-अचल संपत्ति अपने नियंत्रण में ले सकती है। हरियाणा सरकार अब यही करने जा रही है। मतलब सरकार इस करोड़ों की जमीन का अधिग्रहण करने जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार वजीराबाद तहसील के गांव सिलोखरा में जो योगाश्रम, चिकित्सालय और यौगिक अध्ययन केंद्र धीरेंद्र ब्रह्मचारी के जीवित रहते संचालित हो रहे थे, अब वहां कुछ भी नहीं है। तमाम गतिविधियां बंद है। इसी कारण हरियाणा सरकार अब इस संपत्ति का अधिग्रहण करने, प्रबंधन करने तथा संचालन के लिए विधानसभा में विधेयक लेकर आ रही है। राव नरबीर सिंह की ओर से विधानसभा में पेश होने वाले, अपर्णा संस्था प्रबंधन तथा नियंत्रण ग्रहण विधेयक-2025 के बाद विवाद का अंत होने की उम्मीद है।
विधानसभा में राव नरबीर पेश करेंगे ‘अपर्णा संस्था प्रबंधन तथा नियंत्रण ग्रहण विधेयक 2025’

अपर्णा संस्था प्रबंधन तथा नियंत्रण ग्रहण विधेयक 2025 हरियाणा के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री, राव नरबीर सिंह विधानसभा में ‘अपर्णा संस्था प्रबंधन तथा नियंत्रण ग्रहण विधेयक 2025’ पेश…

GURUGRAM
गुरूग्राम में विशेष रूप से मनाया गया राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस

हर साल 2 दिंसंबर को वायु प्रदुषण नियंत्रण दिवस मनाया जाता है। गुरूग्राम में भी स्वास्थ्य विभाग द्वारा राष्ट्रीय वायु प्रदुषण नियंत्रण दिवस मनाया गया।…

जयपुर: राजस्थान में कोचिंग संस्थानों पर नकेल कसने के लिए राज्य सरकार कोचिंग रेगुलेशन बिल लेकर आई है, लेकिन इस बिल पर विधानसभा में ही सत्तारूढ़ बीजेपी के विधायक कालीचरण सराफ ने विरोध जताया है। सराफ ने इस बिल को प्रवर समिति को भेजने की मांग की और सरकार को सलाह दी कि इसे जल्दबाजी में लागू करने से पहले गहन विचार किया जाए, क्योंकि इसके परिणाम स्वरूप हजारों शिक्षक बेरोजगार हो सकते हैं और अफसरशाही का हस्तक्षेप बढ़ सकता है। कोचिंग बिल पर बीजेपी विधायक कालीचरण सराफ का विरोध कोचिंग बिल को लेकर विधानसभा में बहस के दौरान बीजेपी विधायक कालीचरण सराफ ने साफ तौर पर सरकार के प्रस्तावित बिल पर अपनी असहमति जताई। उन्होंने इस बिल के प्रावधानों पर सवाल उठाए और कहा कि यदि इसे पास कर दिया गया, तो यह राज्य में अफसरशाही को बढ़ावा देगा, जिससे कोचिंग संस्थान राजस्थान से बाहर शिफ्ट हो सकते हैं। सराफ का कहना था कि इससे हजारों शिक्षक बेरोजगार हो जाएंगे और शिक्षा क्षेत्र में अनिश्चितता का माहौल पैदा होगा। सराफ ने यह भी कहा कि इस बिल के तहत कोचिंग संस्थानों की निगरानी के लिए बनाई गई कमेटी में केवल सरकारी अधिकारी हैं, जबकि इसमें कोई जनप्रतिनिधि या स्वयंसेवी संस्था का प्रतिनिधि नहीं है। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि इस बिल पर पहले जनता, छात्रों, शिक्षकों और कोचिंग संस्थानों से विचार विमर्श किया जाना चाहिए। साथ ही, उन्होंने यह सवाल उठाया कि अगर कोई छात्र दो दिन से अधिक अनुपस्थित रहता है, तो उस मामले में उसके माता-पिता को सूचना देने का कोई प्रावधान क्यों नहीं है? राजस्थान में 45 पुराने कानून होंगे खत्म विधानसभा में इस दिन की एक अन्य प्रमुख चर्चा राजस्थान विधियां निरसन विधेयक पर थी, जिसके तहत 45 पुराने और अप्रचलित कानूनों को समाप्त किया जाएगा। इनमें से 37 कानून पंचायती राज से जुड़े हुए हैं, जिनमें बीकानेर स्टेट डिस्ट्रिक्ट बोर्ड अमेंडमेंट एक्ट 1952 और बीकानेर म्युनिसिपल अमेंडमेंट एक्ट 1952 जैसे पुराने कानून शामिल हैं। इन कानूनों को समाप्त करने का उद्देश्य शासन में पारदर्शिता लाना और पुराने कानूनों को हटा कर नए और प्रासंगिक कानूनों को लागू करना है। विकास प्राधिकरणों में बदलाव इसके साथ ही, राजस्थान विधियां संशोधन बिल के तहत राज्य के विकास प्राधिकरणों और यूआईटी संस्थाओं में भी एक अहम बदलाव किया गया है। अब विकास प्राधिकरणों और यूआईटी संस्थाओं में डायरेक्टर लॉ के पद पर जज की नियुक्ति की बाध्यता को हटा दिया गया है। पहले इन संस्थाओं में जिला जज डेपुटेशन पर नियुक्त होते थे, लेकिन अब सरकार अपने स्तर पर इन पदों पर नियुक्तियां करेगी।
बीजेपी विधायक कालीचरण सराफ ने सरकार के कोचिंग बिल पर उठाए सवाल, 45 पुराने कानूनों को खत्म करने पर चर्चा

जयपुर: राजस्थान में कोचिंग संस्थानों पर नकेल कसने के लिए राज्य सरकार कोचिंग रेगुलेशन बिल लेकर आई है, लेकिन इस बिल पर विधानसभा में ही सत्तारूढ़ बीजेपी के विधायक कालीचरण सराफ ने विरोध जताया है। सराफ ने इस बिल को प्रवर समिति को भेजने की मांग की और सरकार को सलाह दी कि इसे जल्दबाजी में लागू करने से  पहले गहन विचार किया जाए, क्योंकि इसके परिणाम स्वरूप हजारों शिक्षक बेरोजगार हो सकते हैं और अफसरशाही का  हस्तक्षेप बढ़ सकता है। कोचिंग बिल पर बीजेपी विधायक कालीचरण सराफ का विरोध कोचिंग बिल को लेकर विधानसभा में बहस के दौरान बीजेपी विधायक कालीचरण सराफ ने साफ तौर पर सरकार के प्रस्तावित बिल पर अपनी असहमति जताई। उन्होंने इस बिल के प्रावधानों पर सवाल उठाए और कहा कि यदि इसे पास कर दिया गया, तो यह राज्य में अफसरशाही को  बढ़ावा देगा, जिससे कोचिंग संस्थान राजस्थान से बाहर शिफ्ट हो सकते हैं। सराफ का कहना था कि इससे हजारों शिक्षक बेरोजगार हो जाएंगे और शिक्षा क्षेत्र में अनिश्चितता का माहौल पैदा होगा। सराफ ने यह भी कहा कि इस बिल के तहत कोचिंग संस्थानों की निगरानी के लिए बनाई गई कमेटी में केवल सरकारी  अधिकारी हैं, जबकि इसमें कोई जनप्रतिनिधि या स्वयंसेवी संस्था का प्रतिनिधि नहीं है। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि इस बिल पर पहले जनता, छात्रों, शिक्षकों और कोचिंग संस्थानों से विचार विमर्श किया जाना  चाहिए। साथ ही, उन्होंने यह सवाल उठाया कि अगर कोई छात्र दो दिन से अधिक अनुपस्थित रहता है, तो उस मामले में उसके माता-पिता को सूचना देने का कोई प्रावधान क्यों नहीं है? राजस्थान में 45 पुराने कानून होंगे खत्म विधानसभा में इस दिन की एक अन्य प्रमुख चर्चा राजस्थान विधियां निरसन विधेयक पर थी, जिसके तहत 45 पुराने और  अप्रचलित कानूनों को समाप्त किया जाएगा। इनमें से 37 कानून पंचायती राज से जुड़े हुए हैं, जिनमें बीकानेर स्टेट डिस्ट्रिक्ट बोर्ड अमेंडमेंट एक्ट 1952 और बीकानेर  म्युनिसिपल अमेंडमेंट एक्ट 1952 जैसे पुराने कानून शामिल हैं। इन कानूनों को समाप्त करने का उद्देश्य शासन में पारदर्शिता लाना और पुराने कानूनों को हटा कर नए और प्रासंगिक कानूनों को लागू करना है।…