गांधी वाटिका के खुलने को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने धरने का ऐलान किया, जिससे भजनलाल सरकार में हड़कंप मच गया. जनता के समर्थन के दबाव में, सरकार ने 2 अक्टूबर से गांधी वाटिका को खोलने का निर्णय लिया. यह घटनाक्रम जनभावना की जीत के रूप में देखा जा रहा है.
पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गांधी वाटिका को खोलने की मांग की. उन्होंने 28 सितंबर को धरना देने का ऐलान किया. यह धरना जयपुर के सेंट्रल पार्क में सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक होने वाला था.
सरकार में हड़कंप
गहलोत के धरने के ऐलान से भजनलाल सरकार में हलचल मच गई. सरकार को पता था कि अगर गहलोत धरना देंगे, तो लोगों का समर्थन उनके साथ होगा. इसलिए, सरकार ने इस मामले पर जल्दी फैसला लेना उचित समझा.
गांधी वाटिका का उद्घाटन
गांधी वाटिका म्यूजियम को गहलोत सरकार के दौरान बनाया गया था. इसका उद्घाटन राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया था. लेकिन बाद में भजनलाल सरकार ने गांधी वाटिका न्यास को निरस्त कर दिया. इससे कांग्रेस पार्टी नाराज हो गई थी.
सरकार का फैसला
गहलोत के धरने के दबाव में, भजनलाल सरकार ने गांधी वाटिका को 2 अक्टूबर से खोलने का निर्देश दिया. इस निर्णय के बाद गहलोत काफी खुश दिखे. उन्होंने कहा कि यह जनभावना की जीत है.
जनसमर्थन की ताकत
गहलोत ने सोशल मीडिया पर लिखा कि लोगों का समर्थन उनके धरने के पीछे था. उन्होंने कहा कि यह जनभावना की जीत है. सरकार को लोगों के दबाव में यह फैसला लेना पड़ा.
भविष्य की योजना
भजनलाल ने यह भी कहा कि गांधी वाटिका के बेहतर संचालन के लिए एक समिति का गठन किया जाएगा. इससे यह सुनिश्चित होगा कि गांधी वाटिका सही तरीके से चले.
गौरतलब है कि गांधी वाटिका का मामला यह दर्शाता है कि जनता की आवाज़ कितनी महत्वपूर्ण होती है. जब लोग किसी मुद्दे के लिए एकजुट होते हैं, तो नेता भी मजबूर होते हैं कि वे उनके लिए सही कदम उठाएं. गहलोत का धरना और सरकार का निर्णय, दोनों ही इस बात का प्रमाण हैं कि जनभावना को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता.
